संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७, जसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक रूपमा संविधानको धारा ७६ मा केन्द्रित भएर सुनुवाइ गर्ने रुचि देखाएको छ ।

निवेदकहरूको संक्षिप्त बहसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था (धारा ७६ को उपधारा ७) मा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै त्यसको थप व्याख्याका लागि सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका छन् ।

उनले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्न भूमिका बाँध्दै थिए । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को सर्तअनुसार भए विघटन गर्न पाउने, त्यसो नभए नपाउने भन्ने भयो, हैन ?’ उनले दोहोर्‍याउँदै भने, ‘अब त हामी धारा ७६ को उपधारा ७ मै सीमित हुनुपर्ला हैन र ?’ पोडियममा उभिएका अधिवक्ता बन्दीसहित बहस सुनिरहेका सबै कानुन व्यवसायीले ‘हो मा हो’ मिलाए ।

एउटा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ हो, जसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा उल्लेख गरेकाले धारा ८५ को प्रसंग पनि बहसमा उठेको छ । साथै संविधानको धारा १०० पनि यसमा जोडिने देखिन्छ, जुन प्रसंग अलि तल आउनेछ ।

‘इजलासले जुनसुकै विषय र क्षेत्रमा पनि जिज्ञासा र चासो राख्न सक्छ तर मूलतः संविधान विघटनको विषय धारा ७६ को उपधारा ७ मा केन्द्रित हुने देखियो,’ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले , ‘सिफारिसमा धारा ८५ पनि उल्लेख भएकाले त्यसको प्रसंग आउला तर मुख्य रूपमा विघटनको व्यवस्था भएको धारा ७६ को उपधारा ७ कै कसीमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ । स्पष्ट बहुमतको सरकार, त्यो नभए दुई वा बढी दल मिलेको बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो नभए सबैभन्दा बढी मत ल्याएको दलले सरकार बनाउन पाउनेछ । बोलीचालीको भाषामा भनिने ‘अल्पमतको सरकार’ ले त्यस्तो अवस्थामा एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसो पनि नभए फेरि कुनै पनि सांसदले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु’ भन्ने आधार देखाएर प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ । संविधानअनुसार त्यस्तो अवस्थामा बनेको प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत नपाएमा मात्रै ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘अब कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ ?’ भन्ने प्रश्नको व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया मागे । ‘सुन्नुस्, सुन्नुस्, कस्तो अवस्थामा विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने भयो, हैन ?’ उनले भने, ‘मैले (तपाईंहरूको कुरा) बुझें, त्योभन्दा बढी के छ र ? अघि पनि मैले भनें नि, विघटन गर्ने व्यवस्था एउटै धारा ७६ को उपधारा ७ मा मात्रै छ । (प्रधानमन्त्रीसँग) अरू विकल्प छैन भने विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने बहस पनि आएको छ । कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश पनि उसैले (संवैधानिक इजलासले) हेर्छ ।’ उनले आफ्नो एकल इजलासबाट कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेनन्, जसका कारण मुद्दाको सुनुवाइमा कम्तीमा पनि २/३ दिन ढिला हुने देखियो ।

ads

ads