पछिल्लो तीन वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा

सरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्या अर्यालले यसअघिका दुईवटै परिपत्रहरु खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन् ।

२६ साउन ०७४ मा तत्कालिन भूमिमन्त्री गोपाल दहिलले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्न परिपत्र जारी गर्दै जग्गाको कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यस्तै, २७ पुस ०७५ मा अहिलेकी भूमिमन्त्री अर्यालले पहिलेको निर्णयलाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज र व्यवस्थित गर्ने गरी अर्को परिपत्र जारी गरेकी थिइन् ।

दुबै परिपत्रलाई यही भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ’ सचिव पाण्डेले भने, ‘भू–उपयोग ऐन, ०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।’

भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा÷डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजीम हुने, तर हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी गराए ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ जारी भइसकेपछि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने भू–उपयोग नियमावली अझै जारी भइसकेको छैन । नियमावलीको मस्यौदा विगत ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा अड्किएको छ ।

‘भू–उपयोग नियमावली नबन्दासम्म तत्काललाई भू–उपयोग ऐन र प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘नियमावली पास भएर मन्त्रालयले भू–उपयोग नक्सा÷डाटा तयार गरी स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि सोही अनुरुप हुनेछ ।’

उनका अनुसार अहिलेसम्म ३५३ स्थानीय तहको भू–उपयोग डाटा र नक्सा तयार गरेर हस्तान्तरण गर्ने काम भइसकेको छ । यस्तै, १६३ स्थानीय तहको डाटा र नक्सा तयार भएर पनि थन्किएर बसेको छ । कोभीडका कारण मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्न नसकेको उनको भनाई छ । बाँकी २२१ स्थानीय तहको यही आर्थिक वर्षभित्र नक्सांकन सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसक्ने उनले बताए ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा भूमि मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरी एक वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ भू–उपयोग ऐनले जग्गाको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा जमिनलाई विभिन्न १० प्रकारमा बर्गिकरण गरेको छ । सोही ऐनले गरेको जग्गाको बर्गिकरणभित्र रहेर स्थानीय तहले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाउने वा बनाएका छन् । अब स्थानीय तहको मापदण्ड र प्रचलित कानुनको परिधिमा बसेर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।

स्थानीय तहहरुले भू–उपयोग ऐन, नियमावली, भू–उपयोग नक्सा÷डाटाको आधारमा आफ्नो क्षेत्रको भूमिको बर्गिकरण गरी आ–आफ्नो मापदण्ड बनाउन सक्छन् ।

भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ १९ गते पत्र काटी जग्गाको खण्डिकर सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको जानकारी गराएको छ ।

शाखा अधिृत लक्ष्मण बहादुर कठायतद्धारा हस्ताक्षतिर पत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा÷डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत मातहतका कार्यालहरुमा निर्देशन दिने’ भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर)बाट मिति ०७७/०५/१८ गते निर्णय भएको व्यहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयको पत्र अझै आफ्नो हातमा आइनसकेको भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो, विभिन्न चरणमा छलफल पनि भयो, मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने विषयमा गरेको नीतिगत निर्णयका बारेमा अझै जानकारी गराइसकेको छैन् ।’

सचिव पाण्डेका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्नुको मतलब अन्धाधुन्ध कृषियोग्य भूमि खण्डिकरण गर्न पाउने भन्ने होइन । भूउपयोग ऐन र नियमावलीभित्र रहेर स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डअनुसार मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।

ads

ads