सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नैतिक संकटमा

१० साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर भएका रञ्जनकुमार कोइरालासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलामा सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ‘नैतिक संकट’मा परेका छन् । जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाजसम्म उठ्न थालेको छ । सडक प्रदर्शनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री समेतले महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा कार्यपालिकाले प्रश्न उठाएकाले मात्रै उनीमाथि यो संकट आइलागेको होइन । प्रधानन्यायाधीश जबरा आफै संलग्न संयुक्त इजलासले १५ असारमा गरेको फैसलामा प्रश्न उठेपछि उनी संकटमा परेका हुन् ।

सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकनको निवेदनपछि अब सिंहदरबार र रामशाहपथको दुरी बढेको प्रष्ट देखिन्छ । जघन्य महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दामा सजायँ घटाइएको यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश जबराले शीतलनिवासबाट पनि कुनै सहानुभूति पाउने सम्भावना छैन । अन्ततः प्रधानन्यायधीश जबरा चौतर्फीरुपमा एक्लिएका र घेराबन्दीमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीमाथि महाअभियोग लाग्यो भने पद जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भएका पूर्वडीआइजी कोइरालाको सजाय आठ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि जबराको फैसला विवादित बनेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८ साउनमा फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरिसकेको छ । यो निवेदन अगाडि बढाउने/नबढाउने भन्ने निर्णय कम्तिमा दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गर्नेछ ।

तर, इजलासमा को–को रहने र पेशी कहिले तोक्ने भन्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशले गर्दछन् । ‘यो मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश आफैंले गर्नु भएकाले इजलास र पेशी दुबै उहाँले तोक्न मिल्दैन’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘यस्तोबेला विदेशमा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेर न्यायालयको गरिमा बचाउने चलन छ ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जनआस्था र स्वच्छताका लागि पनि चोलेन्द्र श्रीमान् त्यो दिन विदा बस्नुपर्छ ।’

ads

ads