नेकपा निर्णायक भनिएको बालुवाटार बैठक सकियो बैठक सोमबार पुन

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्किएको आन्तरिक कलहले जटिल रुप लिएपछि पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बालुवाटारमा भएको छलफल सकिएको छ ।

बालुवाटारको निर्णायक वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य एवम् प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बसेका छन् । प्रचण्ड पक्षबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सहभागी थिए ।

एकताको अन्तिम प्रयास स्वरुप प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच निर्णायक वार्ता गरेका हुन् । छलफलमा दुवै अध्यक्ष आफ्नो अडानमा रहेपछि कुरा मिल्न नसकेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । फेरि छलफल गरेर सहमति गर्नेगरी अहिलेको छलफल सकिएको हो ।

स्थायी समिति बैठक अगाडि सोमबार पुनः दुई अध्यक्ष बस्नेगरी आजको बैठक सकिएको हो । नेकपा स्थायी समिति बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ । आइतबार निर्णायक वार्ता गरेर बैठक बस्ने बताइएको थियो ।

ओलीले आफ्ना समूहका नेतासँग आइतबार बिहान परामर्श गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा ओली निकट मन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत सहभागी थिए ।

प्रधानमन्‍त्रीले शनिबार अपरान्ह मन्‍त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर आफ्नो लाइन क्लियर गर्न र आफूलाई साथ नदिने मन्‍त्रीहरुलाई बाहिरिन आग्रह गरेपछि आन्तरिक विवादले थप गम्भीर मोड लिएको हो। ओलीले राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको प्रचार गरेपछि राष्ट्रपतिसमेत पार्टी विवादमा मुछिएकी छिन्। असन्तुष्ट पक्षले हुँदै नभएको विषय उचालेर राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती पार्टी झगडामा तानेको आरोप लगाएका छन्।

पार्टी संरचना र अंकगणितमा ओली कमजोर देखिएका छन्। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदमार्फत आफूविरुद्ध हुनसक्‍ने कदमबाट ओली जोगिन खोजेका छन्। बाहिरको आलोचना र पार्टीभित्रबाट घेराबन्दीमा परेका ओलीले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा लिएर केही कदम चाल्‍नसक्ने अनुमान र आशंका गरिएका छन्।

पार्टीभित्र चर्केको आन्तरिक कलहबीच नै प्रधानमन्‍त्री ओलीले असार १८ गते आकस्किक रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि राजनीतिक अन्योल हो। ९ सदस्यीय सचिवालयमा ६ जना र ४४ सदस्यीय स्थायी समितिका ३० जना ओली विपक्षमा देखिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा पनि ओली स्पस्ट अल्पमतमा देखिएका छन्।

अहिलेको पार्टी विभाजन गर्न ओलीका लागि अनुकुल अवस्था छैन। वैशाख ८ गते राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएको दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने अध्यादेशलाई फेरि ब्यूँताउने प्रयास भइरहेको छ। जसमा दल विभाजन गर्न संसद र दल मध्ये एकातिर मात्रै चालिस प्रतिशत भए पुग्‍ने व्यवस्था छ।

ads

ads