नेपालले एमसीसी परियोजना अस्वीकार गरे अन्यन्त्रै लैजाने अमेरिकी राजदूतको चेतावनी

काठमाडौं – नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले एमसीसी सहयोग इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) को अंग नभएको बताएका छन् । राजदूत बेरीले अब एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्ने अवधि घर्किएको बताए । बुधबार वीबीसी नेपाली सेवाका सञ्जय ढकाललाई दिएको अन्तरवार्तामा राजदूत बेरीले एमसीसी र आइपीएस बेग्लाबेग्लै भएको बताएका हुन् ।

राजदूत बेरीले अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘एमसीसीलाई अन्य लक्ष्यसँग जोड्न ठूला प्रयास भएको बारे म जानकार छु । तर, यथार्थ के हो भने ती सत्य होइनन् । ती एकदम फरक हुन् । यस सम्झौता भएको समय तालिका एकपटक समीक्षा गर्नु जरुरी छ । अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ, तब संशोधनसम्बन्धी छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ ।’

उनले एमसीसी नेपालको हितमा रहेकाले आनवश्यक प्रचार गरिएको भन्दै नेपालले अस्वीकार गररे अन्यन्त्रै लैजाने चेतावनी दिए । ‘मलाई अलिकति दुःख के मा लागिरहेको छ भने कतिपयले यो सम्झौता नेपालमाथि लादिएको भन्ने गरेका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘यदि यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत छ भने नेपालको संसद् यसलाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ । त्यसो भए हामी यो स्रोतलाई अन्यत्र लैजानेछौँ ।’

राजदूत बेरीको भनाई जस्ताको तस्तैः

मलाई के थाहा छ भने एमसीसी मेरो देशबाट आएको मध्येकै, अझ भनौँ नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय साझेदारीका क्रममा अन्य देशबाट आएकै मध्येपनि, सबैभन्दा पारदर्शी र पूर्णतस् आर्थिक लगानीसम्बन्धी सम्झौता हो । एमसीसीले के अंगीकार गरेको छ भने सबै विषय सम्झौताले प्रस्ट पारे बमोजिम हुनेछ, सबै विषय स्वच्छ हुनेछ, अनि सबै विषय अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमै मान्यता प्राप्त मूल्यमान्यता अनुरूप कार्यान्वयन गरिनेछ ।

त्यसैले शतप्रतिशत नेपालको आर्थिक विकाससँग जोडिएको यो सम्झौतामाथि बद्नियत रहेका लाञ्छना लाग्नु दुस्खपूर्ण छ । कुरा यत्ति हो । त्यसैले बहसलाई यो सम्झौताका तथ्यमा फर्काउने काममा हामी खुसी नै छौँ । साथै सम्झौताका विषयवस्तुमा कुरा गर्न, कसरी यो सम्झौता भएको थियो भन्ने बारे कुरा गर्न राम्रो हुन्छ । हामीलाई लाग्छ यसमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ । चाँडै नै अगाडि बढ्नुपर्छ । यस सम्झौता भएको समयतालिका एकपटक समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

नेपालसँग एमसीसी सम्झौता गर्ने बारे पहिलो कुराकानी सन् २०१२ मा भएको थियो । सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तर्वस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए । नागरिकले यसबारे बुझ्न सकुन् भनेर सयौँ टाउन हल मिटिङ्ग (सार्वजनिक सुनुवाइ) गरिए । उक्त पाँच वर्षे अवधिमा सम्झौताका विषयवस्तु प्रस्ट पार्न कैयन् प्रस्ताव र छलफल गरिए । त्यो सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले वाशिङ्गटन डिसीमा हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिए

त्यही विन्दुमा हामीले सम्झौताका सर्तहरू स्वीकार गरेका थियौँ । अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तब संशोधनसम्बन्धी छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ । अहिले त त्यतिखेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरेको सम्झौता लागु गर्ने विषयमा निर्णयको लागि छलफल भइरहेको छ ताकि हामी यसमा अगाडि बढ्न सकौँ । मलाई लाग्छ नेपाली जनता यसबाट हुने फाइदा देख्न चाहन्छन् ।

साथै, जसरी यहाँ सरकारले हामीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रोत्साहित गरिदिन भनिरहेको छस कसरी हामीले हाम्रो प्रभाव, भूमिका र क्षमता त्यसको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा यो त एउटा उत्तम उदाहरण हो । यो कुनै भाषणमात्र होइन, यो कुनै लगानी सम्मेलनमा भएको फगत उपस्थितिमात्र पनि होइन, यो त आधा अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी हो । आधा अर्ब डलर नेपालको भविष्यमा लगानी हो । हामीले गर्न सक्ने सबभन्दा बलियो समर्थन हो ।

तर अन्ततस् यो नेपालको सार्वभौम निर्णयको विषय हो । मलाई अलिकति दुःख के मा लागिरहेको छ भने कतिपयले यो सम्झौता नेपालमाथि लादिएको भन्ने गरेका छन् । यदि यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत छ भने नेपालको संसद् यसलाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ । त्यसो भए हामी यो स्रोतलाई अन्यत्र लैजानेछौँ ।

ads

ads