निजी विद्यालयले शुल्क माग्न थाले

काठमाडौं । संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यार्थीहरुको शुल्क तिर्न आह्वान गरेसँगै अभिभावकहरु दबाबमा परेका छन् ।

कोरोना संक्रमणको महामारीका बीच कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण कतिपयको आम्दानी बन्द भएको छ । जीविकोपार्जनमै चुनौती थपिएको समयमा निजी विद्यालयहरुले शुल्कका लागि ताकेता गर्दा कयौं अभिभावकमा मानसिक तनाब बढ्न थाल्नु स्वाभाविक पनि हो ।

संस्थागत विद्यालयहरुबाट राज्यले सामान्य अवस्था कर असुल गर्दै आएको छ । यसरी हेर्दा संस्थागत विद्यालयहरु राज्यको आर्थिक स्रोत पनि हो ।

तर अहिले सामान्य अवस्था छैन । विश्वमै आर्थिक मन्दीको क्रम देखा परेको छ । यस्तो अवस्थामा ३ महिनादेखि लकडाउन झेलेका संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई कर तिर्न नसक्नु पनि स्वाभाविक हो ।

सरकार आफैं आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले कर संकलनका लागि आतुर छ । लकडाउनका बाबजुद सरकारले कर असुलीको अपेक्षा गरिरहेको छ । यसको उदाहरण हो, कोरोनाको कहरका बीच पनि सरकारले यसका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल गरेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि तीन महिनादेखि लकडाउन हुँदा समस्यामा परेका शिक्षण संस्थाका न्यूनतम आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गराउने, लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका, आम्दानी कटौती भएका अभिभावकलाई विद्यालय शुल्क तत्काल तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कसरी केही समयका लागि राहत दिनेजस्ता विषयमा सरकारले पूर्णतया बेवास्ता गरेको छ ।

परिणामस्वरुप, संस्थागत विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएर विद्यालयका आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने पहल गरेका छन् । स्वाभाविक छ, यसबाट अभिभावक वर्गले थप समस्या झेल्नुपर्ने देखिएको छ ।

ads

ads