एमाले सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने तयारिमा

नेकपा एमालेको यतिबेलाको आक्रोश पार्टी फुटाएर जाने आफ्ना पूर्वसहकर्मीप्रति कम त्यसभन्दा ज्यादा राज्यका महत्वपूर्ण दुई निकायतिर तेर्सिएको छ । गत भदौ १ गते पार्टीले १४ सांसदमाथि गरेको कारवाही सदर नगरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति एमाले रुष्ट बनेको छ । माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदको कारवाहीबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराए पनि उसले पार्टी विभाजनका लागि ती १४ सांसदको पनि सनाखत लिएकोमा एमाले आयोगसँग पनि आक्रोशित बनेको छ । साथै, भारतमा रहेका झलनाथ खनालको सनाखत लिएको विषय पनि गैरकानुनी भएको एमालेको दाबी छ । बिहीबार नेकपा एमालेले काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गरे । आफ्नो दलले १४ सांसदलाई कारवाही गरेपनि सभामुखले टेरपुच्छर नलगाएकोमा उनको आक्रोश थियो । सात दिनसम्म एमालेले पठाएको पत्र नहेर सभामुख सापकोटा आठाैँ दिन दाँत टाल्न गएको भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरे । संविधानले, कानूनले सभामुखलाई विचार गर्ने, विचाराधीन राख्ने अधिकार नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

उता निर्वाचन आयोगप्रति पनि ओलीको गुनासो थियो । ओलीले भदौ १ गते नै संसद सचिवालयमा एमालेले १४ सांसदमाथि कारवाही गरेको जानकारी गराउँदापनि आयोगले सनाखत गराउन नहुने बताएका थिए ।

आफ्नो दल विभाजनका लागि सभामुखले राजनीतिक भूमिका खेलेको बुझेको एमालेले सभामुखमाथि कुनै ‘एक्सन’ चाल्छ होला ? संविधान तथा कानुनमा सभामुखले गरेको कुनै काम विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने व्यवस्था छैन । के एमालेले सभामुख विरुद्ध महाभियोग लगाउला ?

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउने हो भने संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएको वा इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण देखाउँदै प्रतिनिधि सभामा रहेका १ चौथाई सदस्यले महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही उपधारामा त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा २ तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । संविधानको धारा २ सय ४५ को उपधारा ४ को ग मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त विरुद्ध संविधानको धारा १ सय १ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

ads

ads