कांग्रेसमा किचलो: महाधिवेशन सर्ने निश्चित[देउवाको दादागिरी अझै बढ्दो]

नेपाली कांग्रेसले नेपालमा ‘राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्धन गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ स्थापना गर्ने नारा लिएको नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्त अनुरूप सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकाश गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो नेपालका पुराना राजनीतिक दलमध्येको एक हो ।

बी.पी. कोइरालाले २ अक्टुवर १९४६ मा पटनाबाट प्रकाशित हुने द र्सच लाईट पत्रिका मार्फत भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई सँगठित गर्ने उद्देश्यले नेपालीहरूको अखिल भारतीय सँगठन निर्माणका निम्ति गरेको आहृवानबाट यसको जन्मको प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

भारतीय स्वतन्त्रता सँग्राम समेतका योद्धा वी.पी. कोइरालाको सक्रियतामा कार्तिक १५, २००३ -३१ अक्टुवर, १९४६) मा बनारसमा बस्ने नेपालीहरूलाई सँगठित गरी बाबु समानका -पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइरालाका समकालिन) देवि प्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस नामक संस्थाको बनारसमा स्थापना भयो।

वर्तमान समयमा नेपाली काँग्रेस नेताहरु १४ औं महाधिवेशन सार्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । भदौ १६–१९ का लागि तय भएको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएपछि महाधिवेशन सार्ने गृहकार्यमा काँग्रेस लागेको हो । साउन ९ गतेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले साउन १२ को वडा अधिवेशन स्थगन गरेपछि भदौ २३ भित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यतामाथि चुनौती थलिएको छ ।

किन भने नेपाली काँग्रेसले २०७२ फागुन २३ गते १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भदौ २३ गते ५ वर्ष ६ महिना पुरा हुँदै छ । नेपालको संविधानको धारा २७९ उपधारा ४ अनुसार महाधिवेशन भएको ५ वर्ष ६ महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यसमितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको उक्त प्रावधानको पालना गरी महाधिवेशन गर्न काँग्रेस करिब असफल भएको छ । अबको कानुनी निकासबारे कुराकानी गर्ने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले साउन १० गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग भेट्न खोजेका थिए ।
तर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता विवाद ११ साउनमा टुंग्याउने तयारीमा लागेका बेला प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नु उपयुक्त नहुने थपलियाले सुनाए । थपलियाको आग्रह देउवाले स्वीकारे । त्यसपछि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी महाधिवेशन सार्ने कानुनी आधारको खोजीमा लागे ।

खड्काले साउन १५ गते नेता रामहरि खतिवडा र बहादुरसिंह लामालाई निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ पठाएका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मंसिरसम्म महाधिवेशन सार्न सकिने उनीहरुलाई कानुनी बाटो देखाएका थिए ।

उनीहरुले उक्त कुरा महामन्त्री खड्का र गृहमन्त्री खाणलाई पनि सुनाएको बुझिएको छ । महाधिवेशन सार्नेबारे कानुनमन्त्री कार्कीले पनि कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहिताका पदाधिकारी र महान्यायाधीवक्तासँग कानुनी परामर्श लिए ।

योबीचमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको सचिवालयले पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेको थियो । साउन १६ गते दिउँसो कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । तिवारीको कुराकानीमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले काँग्रेसबाट महाधिवेशनका लागि थप समय मागेको खण्डमा निर्वाचन आयोग बाधक नहुने बताएका थिए । काँग्रेसलाई परेको असहजतामा सहयोग गर्ने आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

साउन दोस्रो साता कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मंसिरसम्म महाधिवेशन सार्ने कुरामा समस्या नहुने सुझाएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला अनुसार ४ महिना महाधिवेशन सार्ने गरी काँग्रेस नेताहरु अगाडि बढेको पाइएको छ ।

संस्थापन पक्षका एक नेताले भने ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला अनुसार मंसिर मसान्तसम्म निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले शुन्य समयका नाममा महाधिवेशन गर्न स्वीकृत दिने छ । काँग्रेसका लागि त्यति सहजता प्रधान गरिदिन निर्वाचन आयोग तयार छ ।’

सोही अनुसार साउन २८ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने नयाँ कार्यतालिका ड्राफ्ट तयार पारिरहेको स्रोतले हामीलाई जानकारी दियो । बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गरिने काँग्रेसले जनाएको छ ।

महाधिवेशन सार्न देउवा–शशांक सहमत

मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याउने कुरामा सभापति देउवा र महामन्त्री शशांक कोइराला एकमत देखिएका छन् । भदौमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको भन्दै मंसिरसम्म सार्न सकिने महामन्त्री कोइरालाको भनाइ छ । नयाँ क्रियाशील सदस्यता र पार्टी समायोजनका विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने गरी मंसिरसम्म महाधिवेशन सार्न उपयुक्त हुने उनको प्रस्ताव छ । यता शुक्रबार साँझ देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका काँग्रेस युवा नेताहरुसँग सभापति देउवाले पनि महाधिवेशन सार्ने संकेत गरेका छन् ।

‘साथीहरूसँग छलफल गर्छु । जे हुन्छ, पार्टीमा सबैको सहमतिबाट निर्णय लिन्छु । कोरोना महामारीको बढेको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जनताका जीउधनको सुरक्षा हो । पहिले त मान्छे बाँच्नुपर्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै जीवन परियारले हामीसँग भने  । महामन्त्री कोइरालाले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी प्रस्ताव राखेको भन्दै आफू नेताहरुसँगको परामर्शमा रहेको देउवाको भनाइ थियो । ‘महामन्त्री शशांक कोइराला मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्नुभएको छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नयाँ कार्यतालिका आउछ,’ देउवाले भनेका थिए । तर युवा नेताहरूले भदौ १६ गतेअघि कुनै हालतमा वडा अधिवेशन प्रारम्भ गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । त्यसका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न युवा नेताहरूको माग थियो ।

परियारका अनुसार जवाफमा देउवाले साउन २८ गतेको केन्द्रीय समितिबाट सोही अनुसार कार्यतालिका आउने बताएका छन् । युवा नेताहरुले पार्टीको वैधानिकतामाथि चिन्ता व्यक्त गरेपछि देउवाले पार्टीको वैधानिकता जोगाउनेबारे निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइरहेको बताएका थिए ।

 

अब देउवाले निर्वाचन आयोगको सहारामा महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेको युवा नेताको बुझाइ छ । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भदौ २३ मा विशेष महाधिवेशन भएपनि गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । बुधबार बूढानीलकण्ठमा सभापति शेरबहादुर देउवा सामू पौडेलले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव राखेका थिए । क्रियाशील सदस्यता विवादको समाधान नहुँदासम्म पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेको पौडेलको भनाइ छ ।

पार्टीको वैधानिकता जोखिममा पारेर अन्य विकल्पमा म्याद थप्ने काममा आफ्नो समर्थन नहुने पौडेलको अडान छ । तर पौडेलले पक्षले पार्टीको वैधानिकतालाई कुनै असर नपर्ने गरेर नयाँ विकल्प ल्याएको अवस्थामा समर्थन रहने बताएको छ । पौडेल पक्षीय नेता अर्जननरसिंह केसीले भने, ‘हरेक विकल्पमाथि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ । तर, सभापतिले संविधानमा उल्लेख गरेको कुराको प्रत्याभूति र ग्यारेन्टी लिन सक्नुपर्छ ।’

 

ads

ads